ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪਟਿਆਲਾ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਿਤ ਮਲਾਹਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (Harjot Bains ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਬੈਂਸ Harjot Bains ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਖਲ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 304 IPC ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1999 ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1988 ਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
