ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ 700-800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ 450-500 ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਭਾਅ ’ਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣਗੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ 80-100 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਾਗਬਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਮੰਡੀ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਦੇ 80 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
