ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ
- ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਗੁਸਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
