ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (Shambhu Border)
Read This : Shambhu Border: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ….
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Shambhu Border)
