ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂÇਲੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਲ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਾਂ ’ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। (Reservation)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣੇ ਵੇਖੋ
ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ’ਚ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (Reservation)
ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (Reservation)
