ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | Kashmir
- ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ | Kashmir
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। (Kashmir)
ਇਸਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚਿੱਟ-ਫੰਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਟਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Kashmir)
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਜੁੜੇਗਾ ਇਸਰੋ
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜਲਦ ਮਾਸਕੋ ‘ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਇਜਨ ਯੂਨਿਟ (ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ) ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਰੂਸ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਰੋ ਨੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ | Kashmir
- ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22875 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ
- ਚਿੱਟ-ਫੰਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਬੋਲੀਵਿਆਈ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
- ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 30 ਜੱਜ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 34 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਖ ਤੋਂ)
