ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਨਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਧਨ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Karnataka Govt
Read This : Shambhu Border: ਧਰਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਅਧਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰਵਾਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਵੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। Karnataka Govt
