Women Scheme 1500: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 1500 ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ

Women Scheme 1500
Women Scheme 1500: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 1500 ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ

Women Scheme 1500: ਸ਼ਿਮਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਣਾ ਸੁਖ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Women Scheme 1500

ਕਿਸ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? | Women Scheme 1500

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਨਾ ਸੁਖ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਪਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 4,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Women Scheme 1500

ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਣਾ ਸੁਖ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।