ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ
ਜੈਪੁਰ l ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ, ਇਕਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵੇਟੇਜ ਤੈਅ ਕਰਨ , ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 25 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1996, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2005, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, 2013 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਯੋਗਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ) ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਮਾਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2022 ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ) ਨਿਯਮ, 1999 (ਆਰਏਐਸ ਭਰਤੀ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
