ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ | Government Flat
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਬੀਤਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 160 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। (Government Flat)
ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲੈਟ, 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਖਾਲੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 240 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 3 ਵਿਖੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 19 ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 41 ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 19 ਤੇ 41 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 160 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ 240 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 160 ਗੁਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 240 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲੇਗੀ।
