ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤੋਰ ਵਾਹਵਾ ਤਿੱਖੀ ਜਾਪੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਧੜਾਧੜ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ , ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਆਮ’ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ’, ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ’ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ’ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ‘ਆਮ’ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ , ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਬਖਸ਼ੀਸ਼’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਾਕਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ, ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 100 ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ , ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ’, ‘ਮੈਂਬਰੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ‘ਕਾਲੇ’ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਹਨ?
ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਡੀ ਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਗਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤੋਰ ਮੱਠੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਨੋ- ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ, ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਦਸਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਵਧਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ?
ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਹੂਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਕਈ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲ ਬੱਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਥੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਇਹ ਨੇਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22000 ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ‘ਚ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਐੱਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ; ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੁਗਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਘਾਟਨਾਂ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ‘ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ’ ਸਮਝ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਇਸ ਜਿੱਤ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਬੇਤੁਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋ.98158-02070
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
