Indus River Treaty: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੂਚਿਤ
- ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ | Indus River Treaty
Indus River Treaty: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read Also : Punjab News: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਾਲੀਘਰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Indus River Treaty
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਤ
ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੱਗਭੱਗ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਰਬੇਲਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਾ ਵਰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਧੂੁ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
