ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠੇ

Punjab, Bhattha, Not Closed

ਬਲੈਕ ਲਈ ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭੱਠੇ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਲਟਿਆ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਟ ਮਾਫੀਆ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਟ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਖ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਭੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।