ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਕਰਨਗੇ ਬੰਦ
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 4000 ਤੇਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ / ਸੰਜੈ ਮਹਿਰਾ) ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ। ਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੌ ਪਰਚੇਂਜ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Petrol Pump Dealers)
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 160 ਰੁਪਏ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਮਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 4000 ਤੇਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
