ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਵਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ (ਐਸ ਓ 2) ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ (ਐਨਓਐਕਸ) ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫ ਜੀ ਡੀ) ਅਤੇ ਸਲੈਕਟਿਵ ਨਾਨ ਕੈਟਾਲਾਇਟਿਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਸ ਐਨ ਸੀ ਆਰ) ਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 15 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੰਤਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 13.2 ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਮੰਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਉਸ ‘ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂਲਾ ਚੇਲੂਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਡੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਇਹ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਯਾਨੀ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੰਤਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.31 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 7807 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੇਂਜ ਆਫ ਲਾਅ’ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਖਰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 1420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਵੈਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ. ਐਮ. ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ 2.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯੰਤਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
