ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸਕਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (Prices)
ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। (Prices)
ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | Prices
ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। (Prices)
ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮਹਿਜ਼ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ‘ਚ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। (Prices)
