Supreme Court: ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Supreme Court
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਸੋਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
Read Also : ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ! 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿਤਾ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
