PM-POSHAN: ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
- 954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ | PM-POSHAN
PM-POSHAN: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 9.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10.36 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 11.20 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
PM-POSHAN
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ‘ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Read Also : Punjab Rain: ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 12.13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ 17.62 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਸਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਸਮਗਰੀ ਲਾਗਤ’ ਵਿੱਚ 9.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ ਦਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
