ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਲੈੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਏ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਤਾ, ਏਰੋਆ ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤਿਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 128.99 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਪੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਵਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ : ਸੀਐਮਡੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੈਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 115 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕਰਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
