ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੁੰਦਨਕੁਲਮ ‘ਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ 3,4 ਅਤੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰੇਵਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਟਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ 3 ਅਤੇ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਡਲਾ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 2.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸੂਰਜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗਰਿੱਡ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵੀਨਕਰਨੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2016 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ 5.5 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਤੀ ‘ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ 2022 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੱਕ 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ , ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਊਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ
