ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਦਸ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Hard Work)
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਗ 40423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 63 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਬੇਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 2153 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ’ਚ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। (Hard Work)
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਗਲੋਬਲ ਸਲੇਵਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ 4 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.83 ਕਰੋੜ 50 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ 1976 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖ, ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆੳਂੁਦਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਗਲ ਰਹੀ (Hard Work)
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾੳਂੁਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੱਅਰਤ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਸਕਣ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਪਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 32.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ 1.25 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ 68.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਵ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਗਰੀਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੂਪੀ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ
ਡਾ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਚੱਕ ਬਖ਼ਤੂ, ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋ. 95173-96001