ਦੇਵੇਂਦਰਰਾਜ ਸੁਥਾਰ
ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਚੁਣਾਵੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ।
ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ‘ਚ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠ੍ਹੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿੰਗਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਬਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅੰਕੜਾ ਅਰਜੁਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 28.65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ 22.24 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉੱਥੇ 28 ਅਤੇ 22 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਕਤ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗੈਰਤ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜਿੰਨੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਡੰਗ ਵੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਇਜਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸੀਮਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਧਰਿਆ- ਧਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਈਏ ਬਲਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੀਏ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ‘ਚ ਵਿਰਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਲਾਂਕਿ, ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
