ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣੀ ਸਿਆਸਤ
ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾਲ਼ਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਤ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਦਲਬਦਲੀ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਗੂ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਵਰਕਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਹਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਦ ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੇਗਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਆਪਣੇ 25 ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਲਬਦਲ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਪੂਰਬਉੱਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਲਬਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਹ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਲਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ’ਚ ਧਮਕੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016-2020 ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 405 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲਬਦਲ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 182 ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ 170 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਣੀਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਅਰਥਾਤ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 16 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦਲਬਦਲੂ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 433 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 52 ਫੀਸਦੀ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਦਲਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1985 ਦਲਬਦਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦਲਬਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਖਾਮੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੁੁੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
