ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

13.6 C
Chandigarh
Monday, February 9, 2026
More
    Home Breaking News ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾ ਵ...

    ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ

    Politicians

    ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ | Politicians

    ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਮਾਨ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਾਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟਸ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓਵੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾ ਸੰਘ ’ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ

    ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੁਣਾਵੀਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। (Politicians)

    ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਆਗੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੁਆਰਥੀ ਤੰਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੌਮ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ | Politicians

    ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਤਿਉਹਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਝੜਪਾਂ, ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

    ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ।

    ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬਜ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?

    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹਨ।’ ਬਹਿਸਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕ+ਤ+ਲ | Politicians

    ਇਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ, ਸੰਗੀਤ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ।

    ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

    ਅਸਲ ’ਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਟਾਇਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੌਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਸੀਐਸਡੀਐਸ-ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਬੋਰੋਮੀਟਰ ਸਰਵੇ 2023 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ

    ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਯਥਾਵਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ 44 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਥਾਵਤ ਹੈ, 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 41 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 45ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

    ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ

    ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾ ਸਹਿਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯਮ ਬਰਤਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ

    ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਰੂਪੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਥਾਈ ਰਹੇਗਾ, ਜਖਮ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ?

    ਪੂਨਮ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
    ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here