ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਲਈ ਨਾ ਖਰਚਣ
ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ’ ਲਈ ਬੜੀ ਨੌਟੰਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (Political Parties) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ’ਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ, ਹਰੇਕ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਦੋ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਆਦਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਤਕਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਮੰਤੀ ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਸਵਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ, ਸਸਤੇ ਦਰ ’ਤੇ ਚਾਵਲ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਗਰੀਬੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ , ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਦੇਖਭਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ’ਚ ਸਿਹਤ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਅਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਮਈ 2013 ਦੇ ਸੁਬਰਮਮਣੀਅਮ ਬਾਲਾਜੀ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਦੂਜਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੀਜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਐਲਾਨਤਮਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗਿਕੀਕਰਨ ’ਚ ਗਲਤ ਪਹਿਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ’ਚ ਇੱਕ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
