ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਉੱਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ/ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਕੋਟ ਗੁਰੂ, ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋ. 98888-70822
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ,
ਕਾਲਝਰਾਣੀ, ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋ. 70873-67969
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
