ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ (Pegasus Controversy)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ (Pegasus Controversy) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ’ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਸਟਿਸ ਜੱਜ ਆਰ. ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ NSO ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
