ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾਨ

Education

ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਵਲੋਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਅ ਕੱਟਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ,

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।