ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਟੀ ਓਐਮਆਰ ਸ਼ੀਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਯੁਸ਼ੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Parallel Court Arrangement)
ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੀਆ-ਸੁਸ਼ਾਂਤ।
ਅਰੂਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ-ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਆਰਪੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਰੀਆ-ਸੁਸ਼ਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਰੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਚਿਪਕ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs SA: ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀ, 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ-ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਰੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹੈ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੁਪੂਰ ਤਲਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਆਰਪੀ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹਨ ਭਾਵ ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 ’ਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ 200 ਪੇਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਜਗਨਾਥਥਰਾਓ ਨੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦਖਲ਼ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨ 1971 ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਮਾਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਾ੍ਰਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਥ ਅਧਾਰਿਤ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਹਰਵੰਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ
