Indus Water Treaty : ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ…

Indus Water Treaty
Indus Water Treaty : ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ...

Indus Water Treaty: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ 1960 ਦੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। Pakistan News

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਸਈਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Indus Water Treaty

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also : Justice BR Gavai: ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਸੀਜੀਆਈ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।