ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। (one nation one election)
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2029 ’ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
one nation one election
ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜੁੜੇਗਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ: ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (one nation one election)
ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2029 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2029 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
one nation one election
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵੱਸਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਟੈੱਪ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
Also Read : ਤੱਤੀ-ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਯੂਨਿਟੀ ਵਰਨਮੈਂਟ: ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਿਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਉਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
one nation one election
ਉਦਾਹਰਨ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਇਜਰਾਇਲ ’ਚ ਹਮਾਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੁਥੇ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਯੁੱਧਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਯੂਨਿਟੀ (one nation one election)
ਗਵਰਨਮੈਂਟ: ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵੀ ਅਪਰੈਲ 2015 ’ਚ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਇਸ ਯੂਨਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
