ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ, ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ?
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਗੇ੍ਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਰੰਗ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 24 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫ਼ਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮਈ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਪਰੈਲ 2024 ’ਚ ਆਂਧਰਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸਿੰਡੋ੍ਰਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ! ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਣਾਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗੜਬੜਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੌੜੇ ਲੋਕ ਪਿ੍ਰਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਝਾਅ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ 1968 ਅਤੇ 1969 ’ਚ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1970 ’ਚ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1971 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀਂ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਸਜਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਰਾਜ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਮਿਆਦ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਡਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ।ਸਵੀਡਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਹੈ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ’ਚ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
