ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। One Nation One Election: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (18 ਸਤੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। One Nation One Election
Read This : Sukanya Samriddhi Yojana: ਸਾਵਧਾਨ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ…
22 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ | One Nation One Election
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ | One Nation One Election
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਿਜੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੋਰਮ ’ਤੇ।
Read This : Punjab Weather Today: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਡੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
