ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। (One country one Election)
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿਕਿੱਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਰਾਜਾਂ ’ਚ 23 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
One country one Election
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਛੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ 11 ਸੂਬੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਬੱਸ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਲਈ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਦਬਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ,ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 2020 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 1983 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1999 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਅਨਪੜਤਾ ,ਗਰੀਬੀ , ਭੱੁਖਮਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੇਫਿਜੂਲ ਦੀ ਖਰਚੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
1951-52 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਉਥੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਅਰਥਾਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
One country one Election
ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951-52, 1962 ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 1968 ਅਤੇ 1969 ’ਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ’ਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱੇਟੇ ਵਜੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਖਰ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1999 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ
2015 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2018 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕੰੱਠੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਸੌਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਕਟ 1951 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਹੀ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ੋਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਖੜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 83, 85, 172, 174 ਅਤੇ 356 ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਈ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੱੁਕਣੇ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ
ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਬੇਲਜੀਅਮ ਆਦਿ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
