ਐਨਆਰਸੀ : 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰ

3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਨੈ | NRC

• ਅਫਵਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ | NRC
• ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ, 3,11,21,004 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ | NRC

ਗੁਹਾਟੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 3.11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮਨਵਯਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ, 3,11,21,004 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 19,06,657 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਾਮ ’ਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਐਨਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਮ ’ਚ ਸੋਨੀਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

2013 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਦੇਸ਼ | NRC

ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 6 ਸਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ (1979-1985) ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐਨਆਰਸੀ | NRC

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜੰਸ (ਐਨਆਰਸੀ) ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਾਲ 1951 ’ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀਨਾਥ ਬਾਰਦੋਲੋਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਰਦੋਲਾਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ’ਚ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ।

120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਾਰਨਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ 120 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੁਰੱÎਖਆ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 51 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (NRC)