ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution in Yamuna River) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (CM Nayab Saini) ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾਲੀਆਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | Pollution in Yamuna River
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Read Also : Voter Card Update: ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਮਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿਖੇ ਛੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਰੰਗਾਈ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਥਾਈ ਪੰਪ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 352 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 352 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Pollution in Yamuna River
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 619 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 302 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਈ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਟੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। CM Nayab Saini
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
