National Herald Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Faridkot News: ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਾਨੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 2 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। National Herald Case
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1938 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਏਜੇਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2012 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ
ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 90.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਜੇਐਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। National Herald Case
