ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਏਜੰਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਕਾਰਜਸੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਧੀਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਊ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਗਾਜੀਆਬਾਦ, ਮੇਰਠ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ, ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਆਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
