No-detention Policy: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਨੋ ਡੈਟੇਂਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਨ 2010 ਦੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs AUS ਚੌਥਾ ਟੈਸਟ ਅੱਜ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਪਿੱਚ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੰਗਾਰੂ
ਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ (ਡਰਾਪ ਆਊਟ) ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ‘ਡਰਾਪ ਆਊਟ’ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ’ਚ ਪੱਛੜਨਾ ‘ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ’ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਸ-ਫੇਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਮਿਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ‘ਨੋ ਡੈਟੇਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ’ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। No-detention Policy
ਅਸਲ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ/ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੁਨਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
