ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਟਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇ।
ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਏਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ”ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਲਈ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਡਾ.ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਭੂਪ ਚੰਦ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
