ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ Gram Sabha
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਦੋਨੋਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਕੇਵਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸੂਬਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਵੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਫਿਰਵਾ ਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲੋਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009-10 ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੇਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ, 1 ਮਈ, 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਸਮਝਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਬਜ਼ਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਯੋਜਨਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 24 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੰਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸੂਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਬਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ
ਮੋ. 83605-89644
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
