ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਗਫ਼ਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਾ ਅਰਥਾਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਨੋ ਵੋਟ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਤਾਊ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ 2022 ਦੇ ਅੱਧੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੋਟਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਬਰਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 1993 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਪਿ੍ਰਆ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਅਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ/ਉਪਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜੇਤੂ ਵਰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਰਿੰਗ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਉਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਨਿਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਆਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ੳੱੁਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਅਗੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਔਸਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
