ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਥਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ-2020 ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਬਾਰੇ ’ਚ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ 66.4 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਸੀ
ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁੂਝਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 2018 ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ 2020 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਜਮਾਤ 1 ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ 5773 ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ 2.72 ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 9.74 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰ 91.64 ਅਤੇ 79.54 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 75ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ
ਉੱਚ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ’ਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰੁੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਜ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ 56 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ
ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਵਨਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਈ ਸਰਵਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਫ਼ਿਰ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
