ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 50 ਫੀਦਸੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਵਨੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ 50% ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਰਿਜਰਵੇਸਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਟੀਸਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
