ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰੀਆਂ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਚੀਨ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਨਾਮੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਭਾਰਤ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ’ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਜਰਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲ/ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਖੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 2.75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 2.85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ (60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੈਕਚਰਾਰ,
ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਬੋਹਾ, ਮਾਨਸਾ
ਡਾ. ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
