ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮਿਲਣਗੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
