ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮਜ਼ੋਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਕਿ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਨੌ-ਨੁਕਾਤੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ’ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਤੇਵਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੜਕੀ ਲਿੰਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਤਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
