ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪਾਵਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਜੋਂ ਪਾਵਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਰਿੱਡਾਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਾਕਰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
