ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ

ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ‘ਚ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਲਪ ਗਿਆਨ, ਕੌਸ਼ਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਵਿਧਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ  ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿੱਥੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਅਰਥਾਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 28 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 57 ਫੀਸਦੀ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਅਰਥਾਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਫਸੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਧਾਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਹੈ

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਿਣਾਤਮਿਕ 23 ‘ਤੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਤੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ 42ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ

ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬੋਝ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਰਥਾਤ 2 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਾਰ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 21ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਭਾਵ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਚਾਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਤੈਅ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਗਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਰਹਿ ਗਈ

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 343 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ  ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਝਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਨੋ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ 2 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਈ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਫਸਿਆ ਹੈ

ਅਨਲਾਕ-5 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਸਰੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੁੱੱਟਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ ਇਹ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਮੋਹਤਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਲੇ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹਨ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ‘ਚ ਉਹ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਈ 2020 ‘ਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਓਨਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਦਿਸਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 14.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 2019-20 ‘ਚ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ  ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਾਰ ਉਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ, ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਗੱਢੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.