ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ

ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੱਟਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ’ਚ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ

ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 25 ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਹਿਰ, ਜਲ ਮਲ ਵਿਅਯਨ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ 17 ’ਚ ਹੈ

ਸੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ 20 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਮੇਕਦਾਤੂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 90 ਟੀਐੱਮਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਵੇਰੀ-ਵੇਗਈ-ਗੁੰਡਰ Çਲੰਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, 45 ਟੀਐੱਮਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਦੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨਦੀ ’ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹ Çਲੰਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਕਰੇਗਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੇਕਦਾਤੂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੂਡੁਚੇਰੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੋਰ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਤੇ ਮੇਕਦਾਤੂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਿਮੀ ਦੂਰ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਿਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੇਗਾ

ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਕੈਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ 1966 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2004 ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੱਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੱਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਥੈਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਮਦੁਰਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਲਾ ਪੈਰੀਅਰ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਟਵਾਰੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ

ਡਾ. ਐੱਸ ਸਰਸਵਤੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ